“धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान : कलेक्टर ने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना”

“आदिवासी सशक्तिकरण के लिए जागरूकता व लाभ शिविरों का 17 से 30 जून तक होगा आयोजन“

आपका आदेश न्यूज़।। महासमुंद, 15 जून 2025/ आदिवासी समुदायों के समग्र विकास और सरकारी योजनाओं के लाभों की शत-प्रतिशत पहुँच सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन महासमुंद द्वारा “धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 17 जून से 30 जून 2025 तक ग्राम स्तर पर जागरूकता एवं लाभ संतृप्ति शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले में आयोजित होने वाले 34 शिविरों में जाएगी। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री एस आलोक,अपर कलेक्टर श्री रवि साहू,सहायक आयुक्त शिल्पा साय,नीलेश खांडे सहित विभागीय कर्मचारी मौजूद थे।
शासन के निर्देशानुसार इन शिविरों में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के चिन्हांकित गांवों में विभिन्न विभागीय सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान किया जाएगा। कलेक्टर ने जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को शिविर के सफल संचालन के लिए जिम्मेदारी दी गई है।
इन शिविरों का उद्देश्य विशेष रूप से जनजातीय समुदायों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित कर उन्हें सशक्त बनाना है। प्रत्येक चयनित ग्राम में ग्राम स्तरीय शिविरों के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं और प्रमाण पत्र सांकेतिक रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे। जिसमें पहचान व सामाजिक सुरक्षा के लिए हितग्राहियों का आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, जाति व निवास प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। कृषि व वित्तीय सहायता के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा ऋण, पीएम-किसान पंजीयन व जन धन खाता खोला जाएगा, बीमा योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा किया जाएगा तथा वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन के लिए पात्र हितग्राहियो का चयन कर लाभान्वित किया जाएगा। इसी प्रकार रोजगार व आजीविका से जोड़ने के लिए मनरेगा, पीएम-विश्वकर्मा योजना में पंजीकृत किया जाएगा तथा गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण हेतु प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ, आंगनबाड़ी लाभ व टीकाकरण की सुविधा दी जाएगी। इन शिविरों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मितानिन, पटवारी, मनरेगा अधिकारी, कृषि विभाग के कर्मचारी, छात्रावास अधीक्षक, महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक, पेंशन विभाग प्रतिनिधि, ग्राम सचिव, आधार ऑपरेटर आदि मौजूद रहेंगे।